पोखरा आज/रासस

पोखरा, १८ माघ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा रहेको संसारको सातौँ ९आठ हजार १६७ मिटर० अग्लो धवलागिरि हिमाल आसपासका राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० र ढोरपाटन सिकार आरक्षका बीचमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै पर्यटन विकासका लागि धवलागिरि संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्न छलफल अघि बढाइएको प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की र म्याग्दीलाई समेटेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० तथा गोरखाको केही क्षेत्रमा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गरेको छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विस्तारको पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय वन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरेर धवलागिरि हिमालको सेरोफेरोको राष्ट्रिय वन, वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै समृद्धिसँग जोड्न संरक्षण क्षेत्र आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले बताए।

प्रस्तावित धवलागिरि संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले म्याग्दीको धवलागिरि, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङ र बाग्लुङ जिल्लालाई समेट्छ । गत आइतबार धवलागिरि गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा म्याग्दीको मुनामा आउनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ग्रामिण पर्यटन विकासका लागि संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको आवश्यकता रहेको बताए।

“वन पैदावरको व्यवस्थापन र पर्यटनका माध्यमबाट हुने आम्दानीले गाउँपालिका र प्रदेशको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ”, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, “कृषिलाई आधुनिकीकरण र ग्रामीण पर्यटन विकासबाट जीवनस्तर सुधार गर्न संरक्षण क्षेत्र आयोजना आवश्यक छ ।”

पर्यटनमन्त्री लम्सालले प्रशस्त सम्भावना रहेर पनि ओझेलमा परेका धवलागिरि गाउँपालिकाको पर्यटन विकासका लागि संरक्षण क्षेत्र आयोजनामार्फत पूर्वाधार विकास, संरक्षण, प्रचारप्रसारको काम गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे।

ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको धवलागिरि गाउँपालिकाको १ नं वडाका अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले अहिलेको एक्याप, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थामा स्थानीयवासी अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकाले नयाँ कार्यविधि आवश्यकपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री गुरुङ, पर्यटनमन्त्री लम्साल र गाउँपालिका अध्यक्ष पुनको टोलीले हेलिकप्टरमार्फत संरक्षण क्षेत्र प्रस्तावित ठाउँको अवलोकनसमेत गरिसकेका छन्।