पोखरा

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तत्काल निर्वाचन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले कमिटीको भदौ २२ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाइ यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त आदेशमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी उचित निकासमा पुग्नु मनासिब देखिएकाले भदौ २२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

कमिटीको भदौ २० गते निर्वाचन मिति तय गरिएको थियो । कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नु भएको थियो । यस अघि चारवर्षे कार्यकालका लागि जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।