सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेपछी लालपूर्जाको आशामा बसेका नवलपुरका परिवार पुनः निराश
पोखरा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेपछी बर्षाै देखी लालपुर्जाको आसमा बसेका परिवार पुनः निरास बनेका छन् ।
पूर्वि नवलपरासी जिल्लामा रहेको ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाबाट भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी ३३ हजार ६ सय ३५ परिवारलेहरुले लालपूर्जा माग गरेका छन् ।
आयोग खारेज गर्नु बर्षौ देखी पुर्जाको आसमा बसेका सुकुमवासीमाथी कुठाराघात गर्नु भएको खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नवलपुरका बिज्ञ सदस्य ढुङ्गाना बताए ।
देउवा सरकारलको यो गलत निर्णयले सरकार सुकुमवासीको समस्या समाधानमा गम्भिर नबनेको पुष्टि गरेको समेत उनको भनाई छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरि पुर्जा बितरणको काम तिव्र रुपमा अगाडी बढाएको थियो ।
नवलपुरका सबै स्थानिय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत बिभिन्न चरणमा धमाधम काम भईरहदा आयोग खारेज भएको हो । आयोग खारेज भएसंगै अब पुन लालपुर्जा बितरण हुने होकी होईन अन्योल बनेको छ ।
आयोगनै खारेज भएसँगै अब लालपुर्जा बाड्ने काम रोकिने जनाईएको छ ।
नवलपुरका अन्य स्थानीय तहमा समेत पुर्जा बितरणकालागि बिभिन्न चरणमा काम भएको थियो ।
कावासोतीमा मात्र भूमिहिन दलित ६ सय ९७ , भूमिहिन सुकुमवासी १ हजार २ सय ४० र अव्यवस्थित बसोबासी ५ हजार ६ सय ३ परिवार गरि ७ हजार ५ सय ४० परिवारले लालपूर्जा माग गरेका इकाई प्रमुख पवन रुपाखेतीले जानकारी दिए ।
कावासोती ३ र ५ नम्बर वडामा जग्गा नापजाँच गरि भदौ दोश्रो साताबाट लालपूर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको थियो तर अब भने भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने या नपाउने अन्योलता भएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा फारम भर्ने काम सकिएर बिभिन्न चरणमा काम हुदै गर्दा र पुर्जा बितरणको तयारी हुदै गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोगनै खारेज गरेको प्रति फारम भर्नेहरु आक्रोसि बनेका छन् ।
सुकुमवासीले लालपुर्जा पाउने कुरामा राजनिति गरि देउवा सरकारले सबै भूमिहिन सुकुम्बासीप्रति अपराध गरेको उनिहरुको गुनासो रहेको छ ।