पोखरा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेपछी बर्षाै देखी लालपुर्जाको आसमा बसेका परिवार पुनः निरास बनेका छन् ।

पूर्वि नवलपरासी जिल्लामा रहेको ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाबाट भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी ३३ हजार ६ सय ३५ परिवारलेहरुले लालपूर्जा माग गरेका छन् ।

आयोग खारेज गर्नु बर्षौ देखी पुर्जाको आसमा बसेका सुकुमवासीमाथी कुठाराघात गर्नु भएको खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नवलपुरका बिज्ञ सदस्य ढुङ्गाना बताए ।

देउवा सरकारलको यो गलत निर्णयले सरकार सुकुमवासीको समस्या समाधानमा गम्भिर नबनेको पुष्टि गरेको समेत उनको भनाई छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरि पुर्जा बितरणको काम तिव्र रुपमा अगाडी बढाएको थियो ।

नवलपुरका सबै स्थानिय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत बिभिन्न चरणमा धमाधम काम भईरहदा आयोग खारेज भएको हो । आयोग खारेज भएसंगै अब पुन लालपुर्जा बितरण हुने होकी होईन अन्योल बनेको छ ।

आयोगनै खारेज भएसँगै अब लालपुर्जा बाड्ने काम रोकिने जनाईएको छ ।

नवलपुरका अन्य स्थानीय तहमा समेत पुर्जा बितरणकालागि बिभिन्न चरणमा काम भएको थियो ।

कावासोतीमा मात्र भूमिहिन दलित ६ सय ९७ , भूमिहिन सुकुमवासी १ हजार २ सय ४० र अव्यवस्थित बसोबासी ५ हजार ६ सय ३ परिवार गरि ७ हजार ५ सय ४० परिवारले लालपूर्जा माग गरेका इकाई प्रमुख पवन रुपाखेतीले जानकारी दिए ।

कावासोती ३ र ५ नम्बर वडामा जग्गा नापजाँच गरि भदौ दोश्रो साताबाट लालपूर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको थियो तर अब भने भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने या नपाउने अन्योलता भएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा फारम भर्ने काम सकिएर बिभिन्न चरणमा काम हुदै गर्दा र पुर्जा बितरणको तयारी हुदै गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोगनै खारेज गरेको प्रति फारम भर्नेहरु आक्रोसि बनेका छन् ।

सुकुमवासीले लालपुर्जा पाउने कुरामा राजनिति गरि देउवा सरकारले सबै भूमिहिन सुकुम्बासीप्रति अपराध गरेको उनिहरुको गुनासो रहेको छ ।