पोखरा

देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ ।

आयोग खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने  काम अलपत्र परेको हो ।

सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा  उक्त निर्णयले काम रोकिएको आयोगका जिल्लासदस्य सञ्जय दुवाडीले बताए । सिद्धलेक गाउँपालिकाले ३५ भूमिहीनको तथ्याङ्क तयार गरेर जग्गा नाप्नका लागि अभिलेख तयार पारेको थियो । 

विसं २०७७ माघ २८ गतेदेखि आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय राखेर एक हजार भूमिहीन र १५ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न प्राप्त निवेदनका आधारमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको थियो ।