पोखरा

सांसद्हरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले त्यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताए । 

सांसद् गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्सांकन भइसकेकाले अब लालपुर्जा वितरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुनसक्ने हुँदा अहिले कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।

सांसद् सिङ्गबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको नापजाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । भूमिकर तिरेका बस्तीले पनि पुर्जा पाउन नसकेको उनले बताए । सांसद बीना पोखरेल गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँ गरिब हुँदा देशमा गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुने बताइन् । जेठ–असारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर समयमा नै बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सांसद् विमला राई पौडेलले जग्गा भएका काठमाडौँ वा विदेश जाने र गाउँमा बस्नेसँग जग्गा नहुँदा धेरै जग्गा बाँझो भएको बताइन् । सरकारैपिच्छे नयाँ अवधारणाभन्दा अघिल्लो सरकारको राम्रो कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

गोमादेवी तिमल्सिनाले सरकारले सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कतै पनि जमिन नभएका, बास भएका कमाएर खान जमिन नभएका र बास तथा गाँस दुवै नभएकासँगै गाउँमा जमिन बाँझो हुँदाहुँदै सहरी सुकुम्बासी भएकाले उनीहरूको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

सांसद् अनिता देवकोटाले कनिका छरेजसरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनसक्ने बताए । स–साना योजना स्थानीय तहले गरेर ठूला योजना मात्रै सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद् शेखरकुमार सिंहले यही सदनबाट नागरिकता विधेयक ल्याउने आशा रहेको बताए । उनले गुठी संस्थानको सम्पत्ति अव्यवस्थित वितरण भइरहेकामा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद् मोहम्मद खालिदले एकाइसौँ शताब्दीमा मानवअधिकारको कुरा गरिरहँदा यहाँ जन्मेका धेरैले नागरिकता नपाएको बताए । नागरिकता नहुँदा राहदानी नपाउने, रोजगारी नपाउने, उच्च शिक्षा नपाउने र बैंकमा खाता खोल्न नपाउनेलगायतका समस्या रहेको उनले बताए ।

आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको छ ।

सांसद् भैरबहादुर श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शीर्षकको रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।