पोखरा

सरकारको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण १५ दिनसम्म बजेटमाथि छलफल नभएपछि नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ ।

बुधबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । सरकारले असार १ मा आगामी आवको बजेट पेस गरेपछि छलफल चलाएको छैन ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालको पनि राजीनामा माग गरेको छ । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारकै दुई मन्त्री सहभागी भएनन्,’ उनले भने, ‘सरकारकै कार्यक्रममा सरकारकै मन्त्री सहभागी नभएपछि नैतिकताले पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो ।

तर, सरकारले बजेट ल्यायो सत्तासीन दलहरूकै द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म संसद् बन्द छ । आपसी झगडाले संसद् बन्धक बनाउन मिल्दैन । छलफल नै चलाउन नसक्ने भए, विधि र शासनमा चल्न नसकेपछि राजीनामा दिनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीले बजेट र कार्यक्रम काटेछ भन्दै मुख्यमन्त्री तर्कन नमिल्ने बताउँदै उनले भने, ‘छलफल चलाएपछि अर्थमन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस गर्न सकिन्थ्यो तर, छलफल नै रोक्न मिल्दैन ।’ गुरुङको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि सरकार मिलेर चलाउन सकिने बाटो खुला रहेको समेत तर्क थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै समेटिनुपर्ने एमालेको माग छ । विगतका वर्षमा पनि आवश्यक ठानेर नै राखेको र आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने एमालेले बताएको छ ।

अर्थ विविध शीर्षकबाट यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्रीलाई एमालेले सुझाएको छ । संसद्लाई सरकारले एकपक्षीय रूपमा कब्जा गरेको आरोप पनि एमालेको छ ।