पोखरा

सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि ५० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने हरिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीका चिकित्सक छैनन् ।

छात्रवृत्ति कोटामा आएका मेडिकल अधिकृतले पनि छाडेपछि सर्वसाधारणले सामान्य उपचारका लागि पनि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘ओएनएम’ सर्भे नगरेकाले दरबन्दी बढाउने र सेवासुविधा थप गर्ने काम रोकिएको हो ।

केन्द्रमा कम्तीमा १ विशेषज्ञ चिकित्सकसहित २ मेडिकल अधिकृत, १ हेल्थ असिस्टेन्ट, ३ अनमी, २ अहेव, २ जना नर्स रहने व्यवस्था छ । तर, १ चिकित्सक मात्रै कार्यरत रहेकामा अहिले उक्त पद पनि रिक्त छ । डा. सन्देश पौडेलले जेठ मसान्तमा काम छाडेपछि अस्पतालबाट दिइँदै आएको अत्यावश्यक सेवा पनि ठप्प भएको हो । ‘अहिले चिकित्सक नभएर पोस्टमार्टम बन्द छ,’ स्थानीय सरीता निउरेले भनिन्, ‘पोस्टमार्टम गर्नुपरे शव ५० किमि पर लैजानु पर्छ ।’ बहिरंग सेवासमेत ठप्प हुँदा स्थानीय हजारौं खर्चेर बिरामीलाई पोखरासम्म लैजाने गरेका उनले बताइन् ।

डा. पौडेल छात्रवृत्ति कोटामा २ वर्षका लागि अस्पताल आएका थिए । तर, उनी आएको–गएको स्वास्थ्य कार्यालयमा जानकारीसमेत छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै पठाएका चिकित्सक जिल्लामा जानकारी नदिई काजमा खटिने र फिर्ता हुने गरेका छन् । ‘उहाँले जागिर छाडेर हिँडेको एक महिना पुग्न लागिसकेछ, यसबारे हामीलाई थाहै थिएन,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुरज गुरौले भने, ‘बोधार्थ जानकारी पनि अझै आएको छैन ।’ विभागले खटाउँदा पनि कार्यालयमा जानकारी नदिएकोले दरबन्दीबारे थाहा पाउनै छाडेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रमा प्राविधिक सहयोग चाहिए मात्रै जिल्लामा माग्ने चलन बसेको छ । केन्द्रमा दैनिक ५०–६० बिरामी आउने गर्छन् ।

गलकोट नगर अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । २ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यममार्फत यहाँस्थित स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा बढोत्तरी गरेका थिए । त्यसयता अस्पतालको बोर्ड फेर्नुका अलावा अन्य कुनै पूर्वाधार थप र जनशक्ति पनि पठाइएको छैन ।

अस्पताल बन्नका लागि १५ बेड, १ मेडिकल अधिकृतसहित स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी चाहिन्छ । तर, यहाँ ५ बेड मात्रै छन् । दैनिक ६० जना बिरामी आउने अस्पतालमा दरबन्दीका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी तथा उपकरण पनि छैनन् । औषधि र एम्बुलेन्सलगायतको पनि अभाव छ ।