पोखरा

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य ९ सवाल उठाउँदै आइतबार नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि दोस्रो पटक संघीय संसद्‌मै फिर्ता गरेकी हुन् । 

विधेयक फिर्ता लिने राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ ।

एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । दुवै संसद्मा बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले मधेसमा रहेको समस्या समाधान गरे पनि महिलाले उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो । यसबीचमा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै समूहले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्दै सुझाव दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा प्रमाणित गरेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न शीतलनिवास पठाएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।’

संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहको कुरा सुनेकी थिइन् । सुझाव दिनेमध्ये केहीले विधेयकमा भएका सम्पूर्ण बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ९ सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । उनले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोजेकी छन् ।

‘नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नॅपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ?’ राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका सवालमा भनिएको छ ।