पोखरा

गृह मन्त्रालयले २० पुसमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको थियो ।

गृहको निर्देशनसहितको पत्र पाएको ५ दिनपछि पर्वत प्रशासनले यसमा सम्बोधन हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । प्रशासनले पत्र मात्रै सार्वजनिक गरेन, गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसरको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गर्‍यो । गठित समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न एक साताको समय तोकिएको थियो ।

२ माघमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको भए पनि बिहीबारसम्म बुझाइएको छैन । प्रशासनको पत्रसमेतको बेवास्ता गर्दै जिल्लाका अवैध क्रसर उद्योग भने निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन् । पर्वतमा कुनै पनि क्रसर उद्योग नेपाल सरकारको नियमअनुसार सञ्चालनमा छैनन् । तर, क्रसर सञ्चालकमध्ये केहीले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा, कतिपयले स्थानीय पालिकामा दर्ता गरेको पाइएको छ । दर्ता गरेको वर्षौंसम्म पनि नियमित रूपमा नवीकरणसमेत नगरी निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । गृह र प्रशासनको परिपत्रको समेत बेवास्ता गर्दै क्रसरले अहिले पनि नियमित रूपमा नदीजन्य पदार्थसमेत उत्खनन गरी क्रसर उद्योग निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

जिल्लामा ४ क्रसर उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले लामो सयमदेखि नवीकरण गरेका छैनन् । जलजला गाउँपालिका–८ नाङ्लीबाङमा विप्लव हमालको नाममा सञ्चालित ओमश्री दक्षिणकाली क्रसर उद्योग २०६७ मा दर्ता भएको प्रमाण छ । उक्त उद्योग दर्ता भएको १२ वर्षसम्म घरेलु कार्यालय तथा अन्य निकायमा नवीकरण र नियमित कर चुक्ता भएको छैन । त्यस्तै कुश्मा–१ पाङमा रहेको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग २०५७ मा यामबहादुर मल्लको नाममा दर्ता छ । उक्त उद्योग पनि नियमित नवीकरण भएको छैन । उक्त उद्योगको २०७३ सम्म नवीकरण मिति उल्लेख छ ।

त्यसयता नवीकरण भएको छैन । २०६४ मा अमरबहादुर खड्का र योगेन्द्र खड्कासमेतको नाममा सञ्चालित धौलागिरि क्रसर उद्योग नवीकरणबिना सञ्चालनमा छ । उक्त उद्योग दर्ता भएको १५ वर्षसम्म पनि नवीकरण नभई निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ । मोदीखोला क्रसर उद्योग २०६५ मा दर्ता भएको पाइन्छ । मोदी गाउँपालिका–६ मा रत्नबहादुर क्षेत्रीको नाममा दर्ता भएको उद्योग हालसम्म नवीकरण छैन । जलजला–७ मा समेत अवैध क्रसर उद्योग सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहँदासमेत स्थानीय पालिका र प्रशासनले नियमन गर्न सकेका छैनन् ।

कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेका अधिकांश उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने कतिपयले लुकीछिपी रातको समयमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनले गत सोमबार सूचनामार्फत बिनादर्ता, र अनुमति बेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग, नदीजन्य र खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा उद्योग र व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्रशासनको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै क्रसर सञ्चालकले निर्बाध रूपमा क्रसिङ गरिएको सामानसमेत बिक्री गर्दै आइरहेका हुन् । प्रशासनले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म कारबाही प्रक्रियामा जान नसकिएको जनाएको छ । ‘हामीले समितिको प्रतिवेदन कुरेका छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले भने, ‘प्रतिवेदन आउनसाथ कारबाही प्रक्रियामा जान्छौं ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक विष्णुराम विकले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई नवीकरण नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योग ४ वटा रहेको र अन्य अवैध क्रसर उद्योगको संख्या उल्लेख्य रहेको बताए । उनले समितिले आवश्यक काम गरिरहेकोले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन प्राप्त हुने बताए । ‘हामी स्पिडमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘काम सकिनासाथ प्रतिवेदन प्रशासनलाई बुझाएर हामी पनि त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रक्रियामा जान्छौं ।’ क्रसरबारे छानबिन गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको र प्रतिवेदन आएपछि गृहको आदेशअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।

क्रसर व्यवसायीले भने निर्माण सामग्रीको अभाव रोक्न आफूहरुले व्यवसाय सञ्चालन गरेको बताउँदै सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष यामबहादुर मल्लले क्रसर व्यवसायीलाई नियमन गर्न स्पस्ट कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । धौलागिरि क्रसर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विप्लव हमालले साबिक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग पर्वतमा तीनवटा मात्र रहेको बताए । केही गैरव्यवसायीले जबर्जस्ती उत्खनन गर्ने र बिक्री गर्ने गरेका कारण क्रसर उद्योगमा समस्या रहेकाले त्यस्तालाई नियमन गर्नुपर्ने बताए ।