पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त भएपछि पदभार गर्दै मन्त्रीहरुले पहिलो निर्णय सार्वजानिक गरेका छन् । ती निर्णयहरूमा हेली उद्धारको कार्यविधिदेखि योजना वर्गीकरणसम्म रहेका छन् ।

बुधबार पदभार गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले योजनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय सार्वजानिक गरेका छन् ।तीन तहको कार्य विभाजन बिना परिणाम ल्याउन नसकिने बताउँदै उनले योजना वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यस्तै, बुद्धसिंह मार्गमा पर्ने तनहुँस्थित बन्दीपुर गाउँपालिका-६ कुचिलाफेद र देवघाट गाउँपालिका ३ तनहुँ जोड्ने सडकअन्तर्गत सेतीनदीमा पुल निर्माण आरम्भका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि मन्त्री चुमानले गरेका छन् ।

सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि कुनै पनि मापदण्ड बनेको छैन । मन्त्री चुमानले प्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् । एक महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी गुरुयोजनामा आधारित योजना प्राथामिकीकरण गर्ने निर्णय उनको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हेलिकोप्टर उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

दुर्गमका महिलालाई हेलिकोप्टरबाट पोखराका अस्पतालमा ल्याएर आमा र शिशुको ज्यान जोगाउने काम गरेको छ । तर, कुन महिला जोखिममा परेकी छन् ? कस्ता महिलाका लागि हेलिकोप्टर आवश्यक परेको हो अथवा होइन भनेर अहिलेसम्म मापदण्ड बनाइएको छैन । यसैका कारण पनि पहुँचवालाले मात्र हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले गर्भवती महिलाको उद्धारका निम्ति एयर लिफ्टिङका लागि कार्यविधि तयार गर्ने पहिलो निर्णय गरे ।

पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीसँगै तीन मन्त्री बिनाविभागीय नियुक्त भएको भए पनि उनीहरूले जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । मंगलबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै एकैपटक पदभार गरेका हुन् । पद बहालीसँगै उनीहरुले निर्णय पनि गरेका छन् । आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दासले १० निर्णय गरेकी छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको अक्षरशः पालना गरी प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने साथै वित्तीय संघीयतालाई सबल प्रभावकारी तुल्याउने निर्णयको पहिलो बुँदामा छ ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने संविधानबमोजिमका साझा क्षेत्रभित्रका कर र नदीजन्य खनिज पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि उनले गरेकी छन् । प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने साथै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मन्त्री सुन्दासको निर्णय छ ।

सुन्दासले राजस्व संकलन तथा सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था निकास गर्नेतर्फ जोड दिने निर्णय गरेकी छन् । ‘भूमिको समुचित व्यवस्थापन तथा स्रोतको प्रभावकारी नक्सांकनमा जोड दिने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्रका सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिने साथै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।’ कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले दुई निर्णय गरे । कृषि पुरस्कारबारे कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगरले शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलगायत कार्य जिम्मेवारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको पहिचान गरी मस्यौदा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार संकलन र बिक्री वितरणसम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरेका छन् ।