पोखरा

स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबारको जिल्लासभामा जन प्रतिनिधिले स्थानीय तहको अपनत्व नहुने, स्रोतसाधन खेर जाने र दोहोरो, तेहोरोपना हुने जोखिम बढेको बताए । संघ र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहको, प्रादेशिक र राष्ट्रिय आवश्यकताको सामञ्जस्यता हुने गरी सञ्चालन गर्दा परिणाममुखी र दिगोपना कायम हुने सभामा सहभागीले जोड दिए ।

संघ र प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको मापदण्डबमोजिम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउन पनि जिल्लासभाबाट निर्णय गराएर माग गरिएको छ । टुक्रे र खुद्रा योजनाले दिगो विकास सम्भव नभएको उनीहरूको ठहर छ । स्थानीय तहले पालिकास्तरीय गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा दिगो र सन्तुलित विकास हुने जनाएको छ ।

स्थानीय तहले गुरुयोजना निर्माण नगरी सडक विस्तार एवं निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक विस्तार एवं निर्माण गर्दा दिगोपना, नतिजामुखी एवं वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेर गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सभामार्फत जोड गरिएको छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी गरिने कार्यमा गुणस्तरले ठूलो महत्त्व राख्ने भएकाले जिल्लास्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणको आवश्यकता महसुस भएको पनि सहभागीले बताए । उक्त प्रयोगशाला निर्माणका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग सभाबाट निर्णय गराएर अनुरोध पनि भएको जिल्ला समन्वय अधिकारीका स्वकीय सचिव राजन आले मगरले बताए ।

त्यस्तै न्यायिक समितिको पदाधिकारी एवं सदस्य तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सभाले जोड गरेको छ । जिल्लासभा उद्घाटनमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनारले जनताको दैनिकी वडा र पालिकासँग जोडिएकाले धेरै बजेट तल्लो तहमै विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।