पोखरा

चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १८ दशमलव ०५ प्रतिशतमा सीमित छ ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व अघिल्लो सरकारले गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० बजेट विनियोजन गरेको थियो ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोर श्रेष्ठका अनुसार साढे ६ महिनाको बजेट खर्च १८ दशमलव ०५ भएको हो । ‘चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यता साढे ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८।०५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसमध्ये पुँजीगत १५ दशमलव ३१ र चालुगत तर्फ २३ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च भएको हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिनामा कार्यक्रम गए पनि कार्यान्वयन चरणमा नपुगेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । चालु वर्षको सुरु भएसँगै प्रदेश र सङ्घको चुनावले गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले पनि काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा बजेट खर्च भौतिक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘पूर्वाधारका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुने हो । योजनाका लागि सुरु सुरुमा उपभोक्ता समिति नै आएनन् । केही योजना कनट्र्याक्ट गएका छन् ।’ 

नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च बढी हुने प्रवृत्ति विगतले देखाउँछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च कम भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोजक नवनियुक्त सदस्य डा. सुवास अधिकारीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु विगतदेखिकै ठुलो समस्या बताए । पुँजीगत रकम समयमा खर्च गर्न नसक्दा आयोजना लम्बिने तथा आयोजना सम्पन्न गर्न दोब्बर रकम खर्च हुन्छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत कम छ,’ उनले भने । सङ्घीयता आए पनि प्रदेशले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरिसकेको छैन । अझै नीति निर्माण तहमा प्रदेशले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नगर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको प्रदेशका मन्त्रीहरू बताउँछन् ।