पोखरा

म्याग्दीमा विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाको कार्यान्वनयमा ढिलासुस्ती हुँदा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साढे सात महिनामा सङ्घ सरकारतर्फ सात दशमलव ४८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको १८ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटका अनुसार सङ्घतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट (विकास) ४४ करोड ३१ लाख १० हजारमध्ये रु तीन करोड ३१ लाख ८७ हजार तीन सय ९० मात्रै खर्च भएको छ । 

यस्तै चालुतर्फ भने सङ्घको रु तीन अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ३६ हजार ८४ बजेट रहेकामा रु एक अर्ब ९० करोड ९५ लाख ८१ हजार नौ सय ९६ खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट ६८ करोड ७२ लाख ८८ हजारमध्ये फागुन दोस्रो सातासम्म रु १३ करोड एक लाख ६८ हजार छ सय ६६ खर्च भएको छ । 

यस्तै प्रदेशतर्फको चालु बजेट ४८ करोड २७ लाख ४४ हजार एक सय ८२ मध्ये रु १४ करोड सात लाख ७१ हजार खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा सङ्घतर्फका कार्यालय १८ र प्रदेशतर्फका कार्यालय ११ छन् ।  

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै विकास निर्माणमा हुने ठूलो खर्चको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न खोजे पनि चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको देखिँदैन ।

 विकास बजेट खर्च कम देखिनुमा योजनाको ठेक्का प्रक्रियाबाट प्रक्रियागत ढिलाइ, मुख्य ठेकेदारले साना निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने प्रचलन, स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग नहुनु लगायतले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा विकास बजेट खर्च न्यून हुँदै गएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुदीप गौतमले बताए । 

उनले विकास बजेटको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी र उपभोक्तासँगै जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीसमेत सक्रिय बन्नुपर्नेमा जोड दिए । म्याग्दीमा स्थानीय तहलेसमेत विकास बजेटको कार्यान्वयनमा उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । साढे सात महिनामा बेनी नगरपालिकाले पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत गरेको छ । विकासतर्फ रहेको २९ करोड ३६ लाख बजेटमध्ये रु पाँच करोड बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।