पोखरा

मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरलाई ३० वर्षपछि नक्सा पासवापतको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको छ । ०४९ कात्तिक २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालको व्यवस्थापनमा नेपाली टोली आएपछि नक्सापास वापतको राजस्व बुझाएको हो ।

महानगरका राजश्व महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्र पण्डितका अनुसार मणिपालले ३२ रोपनी क्षेत्रफलको १ करोड ९ लाख रुपैयाँ मालपोत दस्तुर पनि बुझाएको छ । तर मणिपालले चर्चेको १६१ रोपनी सरकारी जग्गाको कर भने बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ । तत्कालीन समयमा रक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी ४९ वर्षसम्मका लागि मणिपालले १६१ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । उक्त जग्गाको राजश्ववापतको ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भने बुझाउन आनाकानी गरेको महानगरपालिका स्रोतको भनाइ छ ।

महानगरले गत माघमा पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले मणिपालले १० करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र मणिपालले बुझाएको छ । अब बाँकी रहेको राजश्व पनि असुल्ने गरी आफूहरुले ताकेता गरिरहेको राजश्व महाशाखा प्रमुख पण्डितले जानकारी दिए । उनले सरकारी जग्गा प्रयोग गरेवापतको राजश्व माग गर्दा सरकारसँगै लिन मणिपालले जवाफ दिइरहेको सुनाए ।

‘त्यो बेला रक्षा मन्त्रालय के सहमति भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । तर, ऐनले नै स्थानीय तहले मालपोत कर उठाउनु भनेकाले हामीले त्यो उठाउनैपर्छ’, पण्डितले भने, ‘यसबारे हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं । महानगरले त्यो राजश्व पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’मणिपाल शिक्षण अस्पतालजस्तै पोखराका ६० भन्दा बढी व्यक्ति तथा ठूला व्यवसायिक संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट पोखरा महानगरले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउन बाँकी छन् । महानगरका अनुसार वक्यौता राजस्वमा सामुदायिक स्कुल तथा संघसंस्थाले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने मालपोत कर रहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले पनि पोखरा महानगरमा मालपोत तथा भूमि करवापत १० करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुुपर्ने देखाएको छ । जसमा मणिपालसहित हरियोखर्क अस्पताल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, गण्डकी मेडिकल कलेज, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि सामग्री लिमिटेड, फुलबारी रिसोर्ट, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलगायत छन् ।

पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिको जग्गामा रहेको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भूमि तथा मालपोतवापत महानगरलाई तिर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको फुलबारी रिसोर्टले पनि ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, गोरखा भिलेज रिसोर्टले ७६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भूमि तथा मालपोत कर महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले देखाएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटले १ लाख २३ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी राजेन्द्र अर्यालले महानगरलाई भूमि तथा मालपोत बुझाउन बाँकी छ । उनले महानगरलाई ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै, अग्निलाल बरालले १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति भूमि तथा मालपोत कर बुझाउन बाँकी छ ।

व्यवसाय कर बुझाउँदैनन् तारे होटल

पोखरा महानगरको आर्थिक ऐन ०७८ को दफा ५(१) अनुसार महानगरभित्र व्यापार, व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति, संघसंस्था वा निकायलाई व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आर्थिक कारोबारअनुसार व्यवसाय कर असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफा ८ (२)मा तीन तारे होटलले वार्षिक २० हजार, ४ तारे होटलले वार्षिक ४० हजार र ५ तारे होटलको ५० हजार र रिसोर्टको २० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर असुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखाले पोखराका केही तारे होटलले केही वर्षदेखि व्यवसाय कर नतिरेको देखाएको छ । महालेखाका अनुसार ४ तारे होटल बाराहीले ३ वर्ष, सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट र माउन्टेन ग्लोरीले २ वर्षदेखि व्यवसाय कर नतिरेको देखाएको छ । उनीहरुबाट महानगरले ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

-Onlinekhabar.com