पोखरा

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । माधव नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो । त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

अहिले सरकारमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले त्यतिबेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।