पोखरा

नवलपरासीपूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा कृषियोग्य जमिन खेती नगरी लागातार दुई वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाइने भएको छ ।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको गाउँसभाले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित ऐनमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेका खण्डमा कुनै फार्म, कम्पनी वा गाउँपालिकालाई करारमा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमिन लगातार दुई वर्षसम्म बाँझो राखेमा गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोकिएबमोजिमको जरिवाना लगाउनसक्ने जनाइएको छ । 

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको प्रथम अधिवेशनले हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को प्रथम संशोधन प्रस्तावसहित तीनवटा ऐनलाई पारित गरेको छ ।