प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन र सिँचाइ, प्रदेश गौरवका आयोजना, सम्पन्नको क्रममा रहेका र रकम अभाव भएका योजनालाई जोड दिँदै बजेट ल्याउने तयारी छ । प्रदेशमा लक्ष्य अनुरुप राजश्व उठ्न सकेको छैन । केन्द्रबाट आउने समानीकरण अनुदान कटौती भएको छ । यसकारण चालु आवको तुलनामा आगामी आवको लागि बजेट घटेर आउने सरोकारवालाले बताएका छन् । चालु आवमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले आगामी असार १ गते ३३ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।बजेट तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘योजना इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार बाहेक अन्य मन्त्रालयको लगभग सकियो । सम्भवतः आइतबार भौतिक मन्त्रालयको पनि सकिन्छ ।’ पीएलएमबीआईएसमा योजना इन्ट्री गरेपछि बजेटको अन्तिम टुंगो लाग्ने ती कर्मचारीले बताए । मालपोतबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट उठने राजश्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट बनाउन समस्या रहेको आर्थिक मामिला सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । आन्तरिक राजश्व सोचेअनुसार उठाउन नसकिएको र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि नसकिएको सचिव शर्माले बताए ।

सरकारले बजेट घटाएर ल्याउने भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने उत्ति नै रहने बताइएको छ । भौतिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक टुक्रे योजना ल्याइँदैन । ३० लाख भन्दा साना योजना सफ्टवेयरमा नै इन्ट्री नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीका अनुसार प्रदेशको पञ्चवर्षीय आयोजना, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना र प्रदेशमा उठेको राजश्वलाई आधार मान्दै बजेट निर्माण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । तथ्यपरक अनुमान गर्न नसकिए बजेट बनाउनुको औचित्य नरहने उनको तर्क छ । ‘योजनाको चाप या राजनीतिक दबाब छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन थालियो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशमा अहिलेको समस्या पनि यही हो । आफ्नो क्षमता छैन बजेटको आकार ठूलो छ । बजेट ल्याउँदा आफ्नो वास्तविक धरातल के हो ? भनेर बुझ्न जरुरी छ ।’

उनले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । केही दिनअघि पोखरामा प्रदेश सांसदलाई बजेटबारे बुझाउँदै पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने र बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार दिएर सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने बताएका थिए । नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।