पोखरा नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुको २३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ । यही फागुन २ देखि ४ गतेसम्म हुने महाधिवशेनको तयारी पूरा भएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनेरास्ववियुका
पोखरा निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम वि.सं. २०७८ साल साउन १ गतेदेखि २०७९ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको
पोखरा निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम आगामी २०८० साल वैशाख १० गते आइतबारका दिन चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा
पोखरा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै उनले
पोखरा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक/अर्धवार्षिक समीक्षा एवं
पोखरा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा रास्वपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह
पोखरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले इमान्दारीतापूर्वक संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा
पोखरा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको भन्ने विषयमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । युवराज पौडेल (सफल) ले मंगलबार दिएको उजुरीका आधारमा
पोखरा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महंगी र चर्को ब्याजदरविरुद्ध फागुन ५ र १५ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै
पोखरा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । यसअघिको दरपीठको आदेश बदर गरी सर्वोच्च
