पोखरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न नीजि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गोरखाले आयोजना गरेक गोरखा महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री
पोखरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै दलको साझा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले पाएको विश्वासको मतले चुनौती र जिम्मेवारी दुवै थपिएको बताएका छन्। गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सदरमुकाममा आजदेखि सुरु
पोखरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डलाई दुई जनाबाहेक सबै सदस्यले समर्थन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको प्रस्तावको
पोखरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपालका शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा पुष्पहार अर्पण गरेकी छिन् । पृथ्वीनारायण शाहको ३०१ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा सिंहदरबार पश्चिम मूलढोका अघि रहेको सालिकमा
पोखरा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि खगराज अधिकारीले प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने उद्घोष गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट नियुक्ती लिएलगतै पत्रकारसँग कुरा गर्दै अधिकारीले मन्त्रालय घटाउने उद्घोष गरेका
पोखरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो
पोखरा गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २९ पुसमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । मंगलबार भएको छलफलबाट शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय भएको बिना विभागीय मन्त्री पञ्चराम गुरुङले
पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बृद्धि गर्न केही प्रयास गरेको बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री बरालले आफ्नो
पोखरा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि अधिकारीले ३३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पदको
पोखरा ७ बाट ११ हुँदै १२ मन्त्रालय बनाइएको गण्डकीमा अबको नेतृत्वलाई मन्त्रालय घटाउनै पर्ने दवाव छ । सरकारको कामको हिसावमा मन्त्रालयको संख्या अस्वभाविक देखिएपछि प्रदेश संरचनामाथी नै प्रश्न उठेको छ
