पोखरा सरकारको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण १५ दिनसम्म बजेटमाथि छलफल नभएपछि नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । बुधबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै
पोखरा गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले कृषिमा आधुनिकीकरण हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित हरियाली कृषक समूहलाई आज ट्र्याक्टर हस्तान्तरणपश्चात् उनले बाँझो जमिन नराखी
पोखरा गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सवारी साधनको कर अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । किसानले खेतमा चलाउने ट्याक्टरदेखि लक्जरी गाडीसम्मको वार्षिक कर बढाइएको हो । सरकारले वृद्धि गरेको
पोखरा सांसदले बाँड्दै आएका ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री रामजी बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि डाकिएको बजेट
पोखरा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री प्रेम आलेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूले पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी दिएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका आलेले आफ्नो कार्यकालभर आफूले
पोखरा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला सभापतिहरूले यातायातका सवारीसाधनहरू वर्षको दुई पटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नयाँ बजेटमा सरकारले हरेक ६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त सहित
पोखरा राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आजको बैठकमा सांसद जितेन्द्रनारायण देवले संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सहमति गरी
पोखरा बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले
पोखरा नेकपा एमालेले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मल अभाव र पुस्तक अभावजस्ता जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदै जनसंगठनलाई सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय गरेको छ । एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बिहीबार बसेको बैठकले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि,
पोखरा सांसद्हरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले त्यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने
