पोखरा नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र छिट्टै
पोखरा हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि र संसद्मा पुगेको अढाई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । यो बीचमा उठेका मुख्य प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न पूरक दस्ताबेजका रूपमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई पनि
पोखरा नेपाली काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार ६ जिल्लामा अधिवेशन भइरहेको छ । अधिवेशन अन्तर्गत सोमबार मतदान भइरहेको हो । क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण रोकिएका पर्सा, महोत्तरी, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली
पोखरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डले) लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्ने अवस्था आएपछि आफूले एमसीसी पारित गर्न सहमति गरेको बताएका छन्। आफ्नै निवास खुमलटारमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना
पोखरा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थालेको छ । निर्वाचनको तयारीस्वरुप कार्यालय अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिकमा जुटेको छ । निर्वाचन घोषणा भएसँगै
पोखरा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई एमसीसीको विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको सन्देश दिएका छन् । एमसीसीमा एमालेको समर्थन जुटाउन ओलीलाई भेट्न बुधबार विहान बालकोट पुगेका खाँणलाई
पोखरा नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका कार्यसमिति आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र तयारीमा जुटेको छ । कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका कार्यसमितिका सचिवद्धय गणेशबहादुर थापा र टुवराज बास्तोला ‘विशाल’ले संयुक्त रुपमा प्रेश विज्ञप्ति
पोखरा सर्वाेच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)विरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारले संसदमा पेस गरेको एमसीसीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले
पोखरा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य का राजदूत निकोला पोलिटबीच सोमबार औपचारिक भेटवार्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संयुक्त अधिराज्यले नेपालको
पोखरा असोज अन्तिम सातादेखि रोकिएको गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन २६ फागुनदेखि हुने भएको छ । गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले २६ फागुनमा आह्वान गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका छन् । २९ जेठपछि संविधानको
