पोखरा

राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता हुने गरेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सदस्य गुरुङले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने र समय थप्दै जाँदा आर्थिक व्ययभार पनि बढ्दै जाने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले विकास निर्माणमा भएका काम कारबाहीहरूको प्रगति हेर्न विभिन्न ऐन, नियम र संयन्त्र भए पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले राष्ट्रिय सभाले सर्वदलीय समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘१५ औं राष्ट्रिय योजनाले तयार गरेको डकुमेन्ट छन्, विकासका नीतिहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन् । वार्षिक कार्यक्रमहरू छन् । ती सबै कुराको अनुगमन, मुल्यांकन गर्नको लागि अब राष्ट्रियसभाको तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा एउटा विशेष समितिको निर्माण गरौँ । त्यो विशेष समितिले आर्थिक वर्षको ३ महिना भित्रमा विगत वर्षको सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन, अनुगमन, मूल्यांकन गरेर, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेर यहाँ व्यापक त्यसलाई छलफल गरौँ ।’

उनले विकास निर्माणको कामको सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बेरुजु रकम खरबौँ पुग्न लागेको बताए । ती बेरुजुलाई व्यवस्थापन गर्ने कानूनी प्रवन्धको पनि अभाव भएको भन्दै उनले सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा रुपान्रण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज हामी संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा छौँ । यो संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेशस्तरबाट, स्थानिय स्तरबाट, दर्जनौं दर्जन योजनाहरू सञ्चालन भएका छन् । ती आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा आज खरबौँ बेरुजुको चाङ खरबौँमा पुग्न लाग्यो भनेर रातो घण्टी बजिरहेको अवस्था छ । ती बेरुजुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कानूनि प्रवन्धको पनि अभाव छ । कसरी हाम्रो कार्यशैलीहरूलाई रुपान्तरण गर्ने ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको कार्यशैलीलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।’

उनले विकास निर्माणको कामको एक पैसा बजेट पनि खेर नजाने गरी सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।