पोखरा

राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, कोभिड–१९ को महामारी, मनसुनजन्य विपद्जस्ता घटना न्यूनीकरणमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले बाढीपहिरोबाट प्रभावितको पुनःस्थापनका साथै उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेका छन् ।

बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तारादेवी भट्टले देशभर बाढीपहिरोबाट अत्यधिक क्षति पुगेकाले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरे ।

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मायाप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई उन्मूलन नगर्दासम्म मुलुकले सोचे अनुसारको विकास गर्न नसकिने बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

सोही पार्टीका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले मुलुकको विकासका लागि र सरकारले बाटो नविराओस् भनेर गठबन्धन दलबाट साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई कम्तीमा काम गर्न दिन पनि आग्रह गर्दै उनले सरकारले आगामी दिनमा जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कतिपय जिल्लामा विद्युत्लगायत विकास निर्माण कार्य अधुरै रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाएर अधुरा योजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग उनले अनुरोध गरे । बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का खिमलाल भट्टराईले एक महिना पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको उल्लेख गरे ।

सत्ताधारी दलको आलोचना गर्दै उनले राजनीतिक दल बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताए ।

सोही पार्टीका सांसद बिमला घिमिरेले दार्चुला घटनाका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग गरे । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्य अव्यवस्थित भएकाले कोरोना सङ्क्रमण झन बढ्ने स्थितितर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्दा विद्यार्थी मारमा परेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । सोही पार्टीका अगमप्रसाद वान्तवा राईले इलामको चिया बगानका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बगानले कर नतिरेको भन्ने गुनासोको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग उनले माग गरे । उनले चिया बगानलाई पर्यटन विकासमा भरपुर उपयोग गर्नु पनि आग्रह गरे ।

एमालेकै तुलसाकुमारी दाहालले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर भूमिहीनको समस्या बल्झाएको बताउँदै भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमान्तकृत र दलित परिवारको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरिन् ।