पोखरा

सरकारले ल्याएको दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले जारी भएको अध्यादेश संविधान विपरित रहेको भन्दै रिट दर्ताका लागि पेश गरेका छन् ।

रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न पेश भएको र दर्ताका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारीसमा जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष प्रस्तावित गरिएको नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिइसकेका छन्।