पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले नविकरणको म्याद नाघेका सवारीबाट २०० प्रतिशत जरिवाना असुल गरेपछि व्यापक विरोध भयो । आम नागरिकले व्यापक विरोध गरे । आफ्नै पार्टीको भातृ संगठन नै सडकमा झरेर विरोधमा उत्रियो ।

जनताको व्यापक विरोधपछि गण्डकी सरकारले घुँडा टेकेको छ । साउन १ गतेदेखि बढाइएको जरिवाना शुल्क स्थगित गर्दै गण्डकी सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

सरकारले अव २ सय प्रतिशतबाट घटाउँदै २० प्रतिशतमा झारेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार कर तथा जरिवाना लिन थालिएको थियो । उक्त ऐनको दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुनअघि हुन्छ, सोभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नबुझाए २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो । तर साउनदेखि भने २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालिएको थियो ।

ऐनकै दफा १७६ मा कर नबुझाए तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशमा असारभित्रै सवारी साधनको कर नबुझाएकाहरुले मंगलबारसम्म धमाधम २ सय प्रतिशत जरिवाना बुझाएका थिए । उक्त व्यवस्था अघिल्लो वर्ष हटाउनुपर्ने भएता पनि हटाइएको थिएन । गएको वर्षको आर्थिक ऐनमा भने २५ प्रतिशतमात्रै जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो ।