पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश पारित गरेको थियो । दुवै अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले शुक्रबारै प्रमाणिकरण गरेका छन् ।

संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा लामो समयदेखि प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र बृत्ति विकासलगायत रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आफ्नै कानुन नहुँदा प्रदेशले चाहेको ठाउँ र पदमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउँदा कर्मचारी अभाव र काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा, सरुवालगायत आवश्यक कानुन प्रदेशले बनाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन अध्यादेश जारी गरेको छ । दुवै अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएकाले कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रदेश सरकारले संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० लाई अध्यादेश बनाउने आधारका रुपमा लिएको छ । साथै अन्य आधारमा नेपाल स्वास्थ्य ऐन २०५३ र नियमावली २०५५, कर्मचारी समायोजना ऐन २०७५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ रहेका छन् ।

अन्य प्रदेशका ऐन र अध्यादेश, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा, प्रदेश सरकारको २०७७ चैत १७ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानुन तर्जुमाका लागि दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृति, मस्यौदा समिति गठन, सरोकारवालाबाट प्राप्त मागपत्र, ज्ञापनपत्रको अध्ययन, ट्रेड युनियन र अन्य सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रियालाई पनि अध्यादेश जारी गर्नुको आधार बनाइएको छ ।

प्रदेश लोकेसवा आयोगबाट समेत परामर्श लिइएको, योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको, समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको पदपूर्तिका लागि विभिन्न किसिम राखिएको, प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान, ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

साथै स्थानीय तहमा कानुन सेवाका कर्मचारी प्रदेशबाट पठाइने, स्थानीय तहका कर्मचारी जुनसुकै पालिकामा पनि सरुवा हुनसक्ने, अन्तर स्थानीय तह सरुवा प्रदेशले गर्ने, सबै ८५ वटै पालिकालाई एउटै बढुवा क्षेत्र मानिएको, तहगत प्रणाली अवलम्बन, योग्यता पुगेका कर्मचारीको २ महिनाभित्र एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहले निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र बिदाको रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश कितावखाना स्थापना गर्ने विषयलाई अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा सहज हुने, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीको सेवाका सर्त, सुरक्षा र सुविधाको अन्योल हटेर जाने दावी एक मन्त्रीले गरे ।

कर्मचारीको बृत्ति विकासको ढोका खुल्ने र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी भने यसअघि आन्दोलित भएका थिए । अध्यादेश जारीपछि राजनीतिक दल तथा कर्मचारी संघसंगठनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।