पोखरा

मिडिया हब प्रालिले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि कात्तिक २२ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई  निरन्तरता नदिन आदेश गरेको छ ।

मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

विश्वकप फुटबल उपभोक्ताले हेर्न पाउने कुरा नियमित नभई नितान्त स्वैच्छिक भएको र केही महत्त्वपूर्ण खेलहरु नि:शुल्क समेत देखाउने गरी हिमालयन टीभीसँग सम्झौता भएको देखिन आएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी दिन प्रचलित विनिमय दरमा सटही सुविधा प्रदान भई प्रसारण गर्न खोजेको वर्ल्ड कप फुटवल २०२२ मा निवेदकले माग गरेको अन्य विषयवस्तुहरू विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत प्रत्येक पहलुमा विचार भई निरुपण हुने नै हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले हालको प्रारम्भिक अवस्थामै यस अदालतबाट मिति २०७९।७।२२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिली अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।