पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले कारागार अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

प्रदेशभित्रका हिरासत थुनुवा कक्ष तथा कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदीउपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने व्यवस्थाअनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलासहितको समूहले कारागार अनुगमन गरेको थियो । 

विभिन्न जिल्लास्थित हिरासत कक्ष र कारागार अनुगमन गरी त्यहाँको भौतिक संरचना, थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूको सङ्ख्या, स्थिति, स्रोत साधनको उपलब्धता तथा अन्य समस्याका बारेमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बास्तोलाले बताए ।

अघिल्लो वर्ष उक्त कार्यालयले गोरखा, बागलुङ र कास्की जिलाका हिरासत तथा कारागार अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चालु आवमा तनहुँ, लमजुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका हिरासत तथा कारागार र कास्कीको सराङकोटस्थित बाल सुधारगृह निरीक्षणको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

कारागारहरूमा साँघुरो संरचनामा धेरै कैदीबन्दी राखिएको, स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति नगरिएको, आवतजावतका लागि गाडी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालती प्रक्रियाका बारेमा कैदीबन्दीको अलि बढी गुनासो छ । 

मनोरञ्जनका लागि कुनै व्यवस्था नरहेको, पुस्तकालयमा पत्रपत्रिका र पुस्तक उपलब्ध नरहेको, शौचालय पर्याप्त नहुनाका साथै कमजोर सरसफाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  समयानुकूल सिदा खर्च नपाएको, कैदीबन्दीलाई मुढा बुन्नेबाहेक अन्य सीपमूलक तालिमको उचित व्यवस्था नभएको गुनासो आएको मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मेहनतका साथ कारागार अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको बताउँदै देखिएका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।