पोखरा

७ बाट ११ हुँदै १२ मन्त्रालय बनाइएको गण्डकीमा अबको नेतृत्वलाई मन्त्रालय घटाउनै पर्ने दवाव छ । सरकारको कामको हिसावमा मन्त्रालयको संख्या अस्वभाविक देखिएपछि प्रदेश संरचनामाथी नै प्रश्न उठेको छ ।

अब बन्ने सरकारले मन्त्रालयको संख्यालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनैपर्ने बाध्यता छ । पहिलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने पक्का भएसँगै एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठजोडबाट गण्डकीमा सरकार गठन हुँदै छ । सम्भवतः एमाले नेता खगराज अधिकारी गण्डकीको तेश्रो (व्यक्तिका हिसावले) मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २ पटक र कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल एक पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ सत्ताको गठबन्धन भित्र मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषयमा प्रमुखताका साथ छलफल चलिरहेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘९ मन्त्रालय बनाएर जाने कुरामा छलफल भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुरा टुंगिएको छैन । मन्त्रालय घटाउन सबै सहमत हुनुहुन्छ ।’

एमाले सांसद रोशन गाहा थापा पनि मन्त्रालय धेरै नबनाउन सुझाव दिएको बताउँछन् । ‘मैले पनि सरकारलाई सफल बनाउन मन्त्रालय कम गर्नुपर्छ भनेको छु । साथीहरुले पनि सोही सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः ९ वटा मात्रै मन्त्रालय रहन्छ होला ।’ यद्यपी गठबन्धन भित्र भागबण्डा नमिल्दा १० वटासम्म हुन सक्ने बताइएको छ ।

सुरुमा ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पिएसले नै फुटाएर ११ पुर्‍याएका हुन् । मन्त्रालय संख्या बढाएपनि उनको कार्यकालमा ८ मात्रै मन्त्री नियुक्त गरिएका थिए । पछि पोखरेल सरकार आएपछि मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ पु¥याइएको हो । संविधान अनुसार गण्डकीमा १२ जना मन्त्री बन्न पाउँछन् ।