पोखरा

६० वर्षे उमेर हदका कारण गण्डकी प्रदेशसभाका सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकाल आगामी चैत ४ मा सकिँदैछ ।

तर उनलाई टिकाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको छ ।सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर उमेर हद ६५ वर्ष बनाएको हो । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ मा सचिवको अधिकतम उमेर हद ४५ देखि ६० वर्ष तोकेको थियो । ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ अघिल्लो मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

गत बिहीबारको सभामा टेबल भएको उक्त विधेयक बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले भने अन्य प्रदेशको ऐन अध्ययन गरेर गण्डकीमा पनि उमेर हद बढाइएको बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ‘ग’ मा ‘निजको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा’ भनिएको छ । सोही दफा संशोधन गरी ‘६५ वर्ष पूरा भएमा’ बनाएको हो । दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको योग्यता र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा ९ मा सचिवको पदावदी ५ वर्ष रहने निज पुनः नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा पोखरेल माओवादीको कोटाबाट २०७७ भदौ १९ मा सचिव नियुक्त भएका थिए । ५ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै उमेर हदका कारण अवकास हुँदै थिए ।

सरकारले ऐन नै संशोधन गरेपछि अब उनले पूरा कार्यकाल सम्पन्न गर्नेछन् । तत्कालीन प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले उक्त ऐन विधायन समितिमा छलफल गराए पनि निष्क्रिय भएको थियो । सरकारले उक्त विधेयकसहित ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । विधायन समिति गठन नगर्दै सरकारले सचिव पोखरेललाई निरन्तरता दिनको लागि ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गराएको हो ।