पोखरा

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे ।

उनको घोषणा सुन्दा सभामुख देवराज घिमिरे मुसुक्क हाँसे, मन्त्री रोष्टममै हाँसे र केही सांसदको मुहारमा अनौठो चमक देखिन्थ्यो ।

नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषयमा दुई खाले मत छन् । वैधानिक मान्ने र नमान्ने मतका बीचमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि खेती गर्न सरकारले अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पर्ने छ । त्यसको लाभ लिने बागलुङ प्रमुख जिल्ला हुनेछ ।

गाँजाको अध्ययन हुनसक्यो भने बागलुङको निसी, तमान, ताराखोला र ढोरपाटनका किसानले भाँगो उत्पादनका लागि लगाईका गाँजा जस्तै रुख प्रहरी पुगेर जबरर्जस्ती फँडानी गर्नेछैनन् । किसानले भाँगो उत्पादन बढाउनसक्छन् भने अध्ययन हुँदै गरेको गाँजाबाट पनि किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

गण्डकी प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै भाँगो उत्पादन हुने जिल्ला बागलुङ हो । बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा भाँगो फल्छ । भाँगो लगाएका किसानले फूल फूल्न थालेपछि मात्रै छुट्टाउन सक्छन् भाँगो हो की गाँजा भनेर । गाँजा फल्दैन तर भाँगो फल्छ ।

“हाम्रो भूगोलका लागि यो असाध्यै राम्रो घोषणा सावित हुनेछ, भाँगो र गाँजाको सदुपयोग र दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने हो” तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने “हाम्रो पालिकाको जमिन उम्रिने फल्ने र आम्दानी दिने विषय बजेटमा समावेश हुनु सुखद हो ।” उनले अध्ययन मात्रै होइन औषधिजन्य गुण भएको गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र निर्यात हुनसके जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका किसान धनी हुने बताए । वैधानिक बाटो नहुँदा यसको उत्पादन र निकासीको तथ्याङ्क भने छैन । बागलुङका किसानले पाखोबारी बाँझो नराख्नका लागि भाँगोको खेती गर्छन् । भाँगोसँगै गाँजा उम्रिने भएकाले प्रतिबन्धित लागूऔषधको रुपमा रहेको भाँगोको रुखलाई सरकारी संयन्त्रले नष्ट गर्ने गरेको छ ।